ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼-ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕਪਲਰ (Kpler) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100,000 ਤੋਂ 150,000 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਪਲਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ:

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (Proposed 500% Tariff) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਛੋਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Discount) 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 6.7% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ $7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ONGC ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ:

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ONGC ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (OVL) 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

S&P ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।